8th Pay Commission
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनवरी में लंबे समय से प्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब इस प्रक्रिया में तेजी आ रही है और अगले महीने आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा की जा सकती है। उम्मीद है कि यह आयोग अगले साल की शुरुआत में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।
कर्मचारी और पेंशनभोगी खासतौर पर वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर इस आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा करता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को खत्म करने या नए भत्तों को जोड़ने पर विचार कर सकती है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिनमें से 95 को मंजूरी मिली थी, जबकि 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था।
7वें वेतन आयोग ने किए थे ये बदलाव
8th Pay Commission
7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था। इसके कारण न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपए हो गया था। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिनमें से 95 भत्तों को मंजूरी दी और 101 भत्तों को हटा दिया।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारी
8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग की कामकाजी रूपरेखा (ToR) अप्रैल 2025 से पहले तय की जा सकती है। एक बार आयोग गठित होने के बाद, उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। इस दौरान आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगा और उनकी मांगों को समझकर सिफारिशें तैयार करेगा। अब यह देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा मिलता है और क्या नए भत्ते जोड़े जाते हैं।
